पंचायत समिती सभापती व उप सभापती माहिती

0
8

सभापती व उप सभापती निवड 

  • पंचायत समितीवर प्रत्यक्ष निवडून गेलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची सभापती व उपसभापती म्हणून निवड करतात. यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिक्रत केलेला प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालीच निवड घेतली जाते.
  • पंचायत समितीच्या सभापती व उप सभापतीच्या  निवडीसंदर्भात काही विवाद निर्माण झाल्यास निवडनूकिनंतर 30 दिवसांच्या मुदतीत विभागीय आयुक्तांकडे त्या संदर्भात दाद मागता येते.
  • विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरूध्द अपील 30 दिवसांच्या मुदतीत राज्य शासनाकडे अपिल करावे.
  • पंचायत समितीच्या क्षेत्रत अनुसूचीत जाती जमातीची लोकसंख्या 50% हून जास्त असल्यास सभापती संबंधित जातीतून निवडला जातो.

सभापती व उप सभापती मानधन

  • सभापती – 10000 रू व उप सभापती – 80000 रू
  • सभापती व उप सभापती यांचा कार्यकाल 2 1/2 वर्षाचा असतो.

सभापती व उप सभापती राजीनामा 

  • पंचायत समिती सदस्य – पंचायत समिती सभापतीकडे
  • उप सभापती – सभापतीकडे
  • सभापती – जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे राजीनामा देतो.

सभापती व उप सभापती अविश्वास ठराव

  • एकूण सदस्यापैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व  उप सभापीत विरूध्द अविश्वास ठराव मांडता येतो.
  • जिल्हाधिकारी त्यांच्यासाठी खास बैठक बोलावतात व त्या सभेचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी वा त्यांनी प्राधिक्रत केलेले अधिकारी भूषवितात.
  • ठराव संमत होण्यासाठी आवश्यत बहुमत – दांन तृतीयांश 
  • एकदा अविश्वास ठराव फेटाळलागेल्यास पुन्हा नवीन अविश्वास ठराव एक वर्ष मांडता येत नाही.
  • अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी जि. प. व पंचायत समिती अधिनियम – कलम 72 नुसार तरतूद करावी लागते.
  • गैरवर्तवणूक कारणावरून सभापती व उप सभापतींना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे.

पंचायत समिती थोडक्यात महत्वाची माहिती

पंचायत समितीचा सभासद एकापेक्षा अधिक सहकारी संस्थांचा सभापती असल्यास सभापती उप सभापती म्हणून निवडून येण्यास तो अपात्र ठरतो.
पंचायत समितीचा सभापती उपसभापती दोन्ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिठ्ठया टाकून विषय समितीच्या सभापतीस सभापतीची निवड पार होईपर्यंत कर्तव्य पार पाडण्यास सांगतात.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तालूका – राजूरा
सामुदाईक विकास कार्यंक्रमाअंतर्गतचे कार्यक्रम आजही राबवते – पंचायत समिती
73 व्या घटना दुरूस्तीनूसार कलम 243 नुसार 20 लाखापेक्षा कमि लोकसंख्या असलेल्या राज्यांत पंचायत समिती नसली तरी चालते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here